रणजी से बाहर: भारतीय क्रिकेट का असली सिलेक्शन औक्शन पर्स से होता है, ज़ोनल सिलेक्टर से नहीं

प्रीमियर लीग की नीलामी में जब किसी अनकैप्ड विकेटकीपर का नाम बेस प्राइस पर पुकारा जाता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है, तो उस पल में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सच दीवार पर लिखा होता है: चयन का असली तंत्र वहाँ नहीं बैठता जहाँ हम समझते हैं। मैं 2026 से लगातार नीलामी फ्लोर पर रहा हूँ। मुंबई इंडियंस के साथ उस सीज़न की शुरुआत से फाइनल तक रहा, और बेंगलुरु की उस मेगा नीलामी में भी मौजूद था जहाँ ईशान किशन 15.25 करोड़ में बिके और दीपक चाहर 14 करोड़ में। उस कमरे में करियर नब्बे सेकंड में दोबारा कीमत पा लेते हैं। लेकिन असली कहानी वहाँ नहीं है जहाँ कैमरा है। असली कहानी उस अगले तीन दिन में है, जब बेस प्राइस पर अनसोल्ड रह गए विकेटकीपर के घर पर उसके परिवार से मिलता हूँ। सब लोग पैसे की खबर लिखते हैं। मैंने यह लिखा कि पैसा एक घर के साथ क्या करता है। भारतीय क्रिकेट में चयन को लेकर हमारी समझ अब भी पुरानी है। हम अब भी ज़ोनल सिलेक्टर की कल्पना करते हैं जो रणजी मैचों में बैठकर नोटबुक भरता है और फिर राष्ट्रीय टीम के लिए नाम चुनता है। यह तस्वीर अब पूरी नहीं है। असली चयन प्रक्रिया तीन जगहों पर होती है: फ्रैंचाइज़ी स्काउटिंग नेटवर्क, नीलामी का पर्स, और रिटेंशन नियम। इन तीनों का एक ही मालिक है—फ्रैंचाइज़ी। जो खिलाड़ी नीलामी में अच्छी कीमत पा लेता है, उसे राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने की संभावना तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि वह लगातार उच्च दबाव वाले मैच खेलता है, बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएँ पाता है और मीडिया में बना रहता है। मेरे पास इसका एक सीधा उदाहरण है। 2026 की मेगा नीलामी के बाद मैंने एक सौ दिन का नियम बनाया: हर बड़ी खरीद और हर अनसोल्ड नाम को तीन महीने बाद दोबारा देखना। उस दौर में मैंने पाया कि जो खिलाड़ी नीलामी में बड़ी रकम पा लेते हैं, उन्हें अगले घरेलू सीज़न में रणजी में कम मैच खेलने पड़ते हैं, क्योंकि फ्रैंचाइज़ी उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम देती है। इसका सीधा असर यह होता है कि रणजी ट्रैक पर मौजूद सिलेक्टर उन्हें देख ही नहीं पाता, जबकि नीलामी में बिके खिलाड़ी की चर्चा हर जगह होती है। इसे मैं "ऑक्शन पर्स इफेक्ट" कहता हूँ। यह एक सरल गणित है। मान लीजिए किसी सीज़न में दस फ्रैंचाइज़ियाँ मिलकर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च करती हैं। इसमें से लगभग 60-70 प्रतिशत भारतीय खिलाड़ियों पर जाता है। यानी हर साल 120-140 करोड़ रुपये सीधे भारतीय घरेलू क्रिकेटरों की जेब में जाते हैं। यह रकम उनके करियर की दिशा तय करती है। जो खिलाड़ी इस पर्स से बाहर रह जाता है, उसके पास रणजी और घरेलू टूर्नामेंट ही बचते हैं, जहाँ मीडिया कवरेज न्यूनतम है। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट हफ्तों को छोड़ दें तो बाकी समय कवरेज लगभग शून्य है। मैंने कई साल यह देखा है। एक तरफ नीलामी में करोड़ों का खेल होता है, दूसरी तरफ रणजी में बिना कैमरे के मैच खेले जाते हैं। जो खिलाड़ी नीलामी में नहीं बिकता, वह अगले साल सिलेक्टर की नज़र में आने के लिए संघर्ष करता है। यह संघर्ष सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, दृश्यता का है। मुझे याद है, 2026 की बायो-बबल में यूएई में बिताए 62 दिनों के दौरान एक 21 वर्षीय अनकैप्ड लेग-स्पिनर ने मुझसे कहा था कि उसने सोना बंद कर दिया है। तीन बातचीत के बाद उसने अपने शब्दों में यह कहा, और मैंने वह पीस उसके नाम के साथ छापी क्योंकि उसने खुद ऐसा चुना। यह घटना मुझे हर बार याद आती है जब कोई खिलाड़ी नीलामी में अनसोल्ड रह जाता है। उस पल में सिर्फ करियर नहीं रुकता, एक परिवार की उम्मीदें भी रुक जाती हैं। अब ज़रा उस पक्ष को देखिए जिसे आम तौर पर नहीं देखा जाता। फ्रैंचाइज़ी स्काउटिंग नेटवर्क अब घरेलू सर्किट का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। हर फ्रैंचाइज़ी के पास स्काउट्स की एक टीम होती है जो जिला स्तर के टूर्नामेंट से लेकर अंडर-19 तक हर जगह मौजूद रहती है। यह नेटवर्क उस पुराने ज़ोनल सिस्टम से कहीं ज़्यादा तेज़ और व्यापक है। पहले सिलेक्टर को खिलाड़ी ढूंढने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, अब फ्रैंचाइज़ी खुद खिलाड़ी ढूंढती है और उसे अपने हिसाब से तराशती है। इसका एक दिलचस्प नतीजा यह हुआ है कि घरेलू क्रिकेट में अब दो तरह के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। पहले वे जो फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट के लिए तैयार किए जाते हैं—टी20 स्पेशलिस्ट, जिनका टेस्ट करियर अक्सर सीमित रहता है। दूसरे वे जो पारंपरिक रणजी रूट से आते हैं, जिनके पास लंबी पारी खेलने का धैर्य होता है लेकिन टी20 में उन्हें मौका कम मिलता है। यह विभाजन अब और गहरा होता जा रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि आईपीएल ने घरेलू क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया है। मैं इसे सीधे तौर पर नहीं मानता। आईपीएल ने घरेलू क्रिकेट को बदला है, खत्म नहीं किया। पहले घरेलू क्रिकेट का एक ही रास्ता था—रणजी से राष्ट्रीय टीम तक। अब कई रास्ते हैं। लेकिन इन रास्तों में से कुछ बहुत चौड़े हैं और कुछ बहुत संकरे। नीलामी का पर्स उन रास्तों को चौड़ा या संकरा करता है। यहाँ एक तथ्य गौर करने लायक है। 2026 की मेगा नीलामी में कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 20-25 खिलाड़ियों पर गया। यानी बाकी सैकड़ों खिलाड़ियों के लिए पर्स का बहुत छोटा हिस्सा बचा। यह असमानता सिर्फ नीलामी तक सीमित नहीं रहती, यह राष्ट्रीय टीम के चयन में भी झलकती है। जिन खिलाड़ियों पर फ्रैंचाइज़ियों ने पैसा लगाया, उन्हें राष्ट्रीय टीम में भी मौका मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे लगातार मीडिया में रहते हैं और उनका प्रदर्शन हर किसी की नज़र में होता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि जो खिलाड़ी नीलामी में बिक जाता है, उसका करियर सुरक्षित नहीं हो जाता। फ्रैंचाइज़ी हर साल टीम बदलती है, रिटेंशन नियम बदलते हैं, और अगली नीलामी में वही खिलाड़ी अनसोल्ड भी हो सकता है। मैंने ऐसे कई खिलाड़ी देखे हैं जो एक साल करोड़ों में बिके और अगले साल बेस प्राइस पर भी नहीं मिले। यह अस्थिरता खिलाड़ी के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। अब उस कोण को देखिए जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। सभी की नज़र नीलामी में बिकने वाले खिलाड़ियों पर होती है, लेकिन असली कहानी उन खिलाड़ियों की है जो नीलामी में नहीं बिकते। उनके पास न मीडिया कवरेज है, न फ्रैंचाइज़ी का सपोर्ट, और न ही राष्ट्रीय टीम का रास्ता। वे रणजी में खेलते रहते हैं, साल-दर-साल, बिना किसी बड़े बदलाव के। यह समूह भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा और सबसे अनदेखा समूह है। मेरे अनुभव में, भारतीय क्रिकेट का असली संकट यह नहीं है कि कौन सिलेक्टर है या कौन कोच है। असली संकट यह है कि चयन का तंत्र पारदर्शी नहीं है। नीलामी का पर्स पारदर्शी है—सबको पता है किसे कितना मिला। लेकिन राष्ट्रीय टीम का चयन पारदर्शी नहीं है। दोनों के बीच का संबंध भी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध को समझने के लिए एक और तथ्य देखिए। पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय टीम में ऐसे कई खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने पहले आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया और फिर रणजी में। यह क्रम उलट गया है। पहले रणजी में प्रदर्शन करके आईपीएल में जगह मिलती थी, अब आईपीएल में प्रदर्शन करके रणजी में जगह मिलती है—या फिर सीधे राष्ट्रीय टीम में। यह बदलाव बहुत बड़ा है और इसका असर घरेलू क्रिकेट की संरचना पर पड़ रहा है। मुझे याद है, 2026 के विश्व कप में मैंने 31 दिन पाँच मेज़बान शहरों में बिताए थे। उस दौरान मैंने पाया कि भारतीय दर्शकों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, पहचान का हिस्सा है। यही बात घरेलू क्रिकेट पर भी लागू होती है। जो खिलाड़ी नीलामी में बिक जाता है, वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहता, वह एक ब्रांड बन जाता है। और जो नहीं बिकता, वह उस पहचान से वंचित रह जाता है। इस पूरे तंत्र का एक और पहलू है जिसे मैं "एक्सेस लेजर" कहता हूँ। बीस साल से कॉरिडोर में खड़े रहने के बाद मैंने सीखा है कि एक्सेस एक लेन-देन है। बोर्ड के अधिकारियों से लेकर खिलाड़ियों तक, सबके साथ एक रिश्ता बनता है। यह रिश्ता अच्छा भी हो सकता है और पेशेवर भी। लेकिन सवाल यह है कि आप बोर्ड के पास काम करते हैं या बोर्ड के लिए। मैं हमेशा यह स्पष्ट रखता हूँ कि मेरी खबर किस पक्ष की है। नीलामी की खबरों में यह स्पष्टता और भी ज़रूरी है। क्योंकि नीलामी में हर फ्रैंचाइज़ी का अपना हित होता है, और हर खिलाड़ी का अपना एजेंट। जो खबर आती है, वह अक्सर किसी के हित में होती है। मेरा काम यह है कि मैं उस हित को पहचानूँ और पाठक को बताऊँ कि यह जानकारी किसके फायदे की है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है: क्या नीलामी का पर्स घरेलू क्रिकेट के लिए अच्छा है? मेरा जवाब है—यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस खिलाड़ी से पूछते हैं। जो खिलाड़ी नीलामी में बिक जाता है, उसके लिए यह अच्छा है। जो नहीं बिकता, उसके लिए यह एक और बाधा है। और जो रणजी में लंबे समय से खेल रहा है लेकिन कभी बड़ी कीमत नहीं पा सका, उसके लिए यह एक तरह का तिरस्कार है। मेरे पास एक सुझाव है। फ्रैंचाइज़ियों को चाहिए कि वे अपने स्काउटिंग नेटवर्क का एक हिस्सा घरेलू क्रिकेट के विकास के लिए समर्पित करें। जैसे कि हर फ्रैंचाइज़ी कुछ जिला स्तर के टूर्नामेंट प्रायोजित करे, या कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों को साल भर ट्रेनिंग दे। यह निवेश उनके अपने फायदे का भी है, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी उन्हीं को मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी सब कुछ नीलामी के आसपास घूमता है। एक और बात। अब जब महिला क्रिकेट को भी फ्रैंचाइज़ी मॉडल में लाया गया है, तो वही तंत्र वहाँ भी काम करेगा। महिला खिलाड़ियों के लिए नीलामी का पर्स एक नया रास्ता खोलेगा, लेकिन साथ ही वही असमानता भी पैदा करेगा। जो खिलाड़ी बिकेंगी, उन्हें मौका मिलेगा; जो नहीं बिकेंगी, वे पहले से भी कम दिखेंगी। मैं यह नहीं कह रहा कि सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मैं यह कह रहा हूँ कि सिस्टम बदल गया है और हमारी समझ अब भी पुरानी है। हम अब भी सिलेक्टर की कुर्सी को देखते हैं, जबकि असली ताकत नीलामी के पर्स में है। यह ताकत किसी ने चुनी नहीं है, किसी ने चुनी नहीं है—यह बाजार ने बनाई है। जब अगली बार कोई खिलाड़ी बेस प्राइस पर अनसोल्ड रह जाए, तो यह मत सोचिए कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की किस्मत का सवाल है। यह उस पूरे तंत्र का सवाल है जिसमें हम सब शामिल हैं—मीडिया, दर्शक, फ्रैंचाइज़ी, बोर्ड। और अगली नीलामी में जो नाम पुकारे जाएँगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हमने रणजी में कभी नहीं देखा, लेकिन उन्हें हम नीलामी में ज़रूर देखेंगे। यही भारतीय क्रिकेट का नया चयन तंत्र है।